रवि सिंह
दुद्धी। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं एससी/एसटी आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार ने बुधवार को अमवार स्थित फील्ड हॉस्टल में कनहर सिंचाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विस्थापितों की समस्याएं भी सुनीं। बैठक में उन्होंने अधीक्षण अभियंता एसएन पांडेय से परियोजना में चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।अधीक्षण अभियंता ने बताया कि मुख्य नहर का निर्माण कार्य चल रहा है और किसानों से भूमि की रजिस्ट्री कराई जा रही है। शेष 257 विस्थापितों का प्रशासनिक सत्यापन पूरा होने के बाद पुनर्वास पैकेज का वितरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए नहरों को पाइपलाइन में कन्वर्ट करने की तैयारी चल रही है।बैठक में विस्थापितों ने शिकायत की कि मुख्य नहर के निर्माण में किसानों की रजिस्ट्री की गई भूमि से अधिक जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल में विस्थापितों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने, विस्थापित कॉलोनी को ग्राम पंचायत का दर्जा देकर विकास कार्य कराने तथा बिजली, पानी, सड़क और शौचालय की बेहतर व्यवस्था कराने की मांग रखी। ग्रामीणों ने डैम के नीचे तथा लाम्बी और गोहड़ा गांव में पुल निर्माण की मांग भी की, जिससे आवागमन की दूरी कम हो सके।राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्य नहर निर्माण में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। रजिस्ट्री की गई भूमि से अधिक जमीन का इस्तेमाल किए जाने की शिकायतों का भी निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की भूमि का इस्तेमाल नियमानुसार हो और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों की कॉलोनी में बिजली, पानी और सड़क की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। पुनर्वास कॉलोनी को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की गई है। विस्थापितों पर दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा।बैठक में अधिशासी अभियंता विनोद कुमार, नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह, चांद प्रकाश जैन, सुरेंद्र अग्रहरि, दीपक कुमार, ईश्वर प्रसाद निराला, फनेश्वर जायसवाल आदि मौजूद रहे।
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