एलपीजी उपभोक्ताओं की शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दोहराव पर गैस एजेंसी पर होगी कार्रवाई

Public Bharat News ✓

Published on : 01 Oct 2026, 3:48 PM

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HIGHLIGHTS

सोनभद्र में एलपीजी उपभोक्ताओं की समस्याओं और गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर जिलाधिकारी चर्चित
गौड़ ने सख्त
रुख अपनाया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने साफ कहा कि आईजीआरएस और जनसुनवाई की शिकायतों का निस्तारण सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए।

सोनभद्र में एलपीजी उपभोक्ताओं की समस्याओं और गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने साफ कहा कि आईजीआरएस और जनसुनवाई की शिकायतों का निस्तारण सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए। शिकायतों की पुनरावृत्ति या गलत रिपोर्ट मिलने पर गैस एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जीरो पॉवर्टी 2.0 के तहत वंचित परिवारों को प्राथमिकता से एलपीजी कनेक्शन देने और ई-केवाईसी का शत-प्रतिशत सत्यापन जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। जिले में एलपीजी उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में एलपीजी कनेक्शन, ई-केवाईसी, उज्ज्वला योजना और जीरो पॉवर्टी 2.0 की समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने आईजीआरएस और जनसुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि ही निस्तारण का आधार हो। असंतुष्ट फीडबैक मिलने या गलत और भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार, अनावश्यक परेशान करने या निर्धारित सेवाएं समय से उपलब्ध नहीं कराने की शिकायतों को भी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि किसी गैस एजेंसी के खिलाफ लगातार शिकायतें आती हैं या शिकायतों की पुनरावृत्ति होती है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एनओसी निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं सभी प्रचलित एलपीजी कनेक्शनों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सत्यापन जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में तेल कंपनियों के विक्रय प्रबंधकों ने बताया कि एक अक्टूबर से ऐसे घरेलू एलपीजी ग्राहकों की रिफिल बुकिंग रोक दी जाएगी, जिनका बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं हुआ है। जीरो पॉवर्टी 2.0 अभियान के तहत अत्यंत निर्धन और वंचित परिवारों का प्राथमिकता से सत्यापन कर पात्र परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने गैस एजेंसियों को उपभोक्ता सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा।