पूंजी पलायन पर लगे रोक तो होगा रोजगार सृजन

Public Bharat News ✓

Published on : 08 Oct 2024, 2:09 PM

Join Us GFollow Us GAdd as a Preferred
Source on Google

HIGHLIGHTS

रिपोर्ट रवि सिंह दुद्धी, सोनभद्र।
लोगों की बैंकों में जमा पूंजी के पलायन पर रोक लगे तो यहां बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है।
अभी हालत
यह है कि जनपद की 67 प्रतिशत

रिपोर्ट रवि सिंह

ALSO READ

बांध को लेकर बाढ़ का अलर्ट, नदी किनारे बसे गांवों में बढ़ाई गई सतर्कता

दुद्धी, सोनभद्र। लोगों की बैंकों में जमा पूंजी के पलायन पर रोक लगे तो यहां बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। अभी हालत यह है कि जनपद की 67 प्रतिशत पूंजी बाहर चली जा रही है और यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए लोन तक नहीं मिल पा रहा है। दुद्धी में कनहर सिंचाई परियोजना को निर्मित करके खेती किसानी का विकास किया जाए, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने वाली मिल, दाल मिल, कुटीर उद्योग को मदद और खेती आधारित उद्योग लगाए जाएं तो अपनी आजीविका के लिए यहां से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। यह बातें आज दुद्धी में रोजगार अधिकार अभियान के तहत छात्र नौजवानों, अधिवक्ताओं, नागरिकों और व्यापारियों के बीच चल व्यापक संवाद अभियान में कही गई। अभियान की टीम ने भाऊराव देवरस महाविद्यालय, तहसील, कचहरी, बाजार, बधाडू और अमवार बाजार में संवाद किया।

ALSO READ

टंकी से छोड़े पानी में डूबी 15 बीघा धान की फसल, किसानों में आक्रोश

युवा नेताओं ने छात्र नौजवानों के बीच कहा कि देश के सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाकर आम नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा को प्रदान किया जा सकता है। भारत सरकार आदिवासियों के साथ छल कर रही है। एक तरफ धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के नाम पर बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती है वही आदिवासी सब प्लान के पैसे का बड़ा भाग कॉर्पोरेट की सेवा में लगा दिया जा रहा है। हालत इतनी बुरी है कि इस साल बजट में सरकार ने आदिवासी छात्राओं के छात्रावास के लिए महज 10 लाख रुपए आवंटित किया है और उच्च शिक्षा की स्कॉलरशिप के बजट को घटा दिया। आदिवासियों के मनरेगा बजट में भी करीब 1100 करोड रुपए की कटौती की गई है।आदिवासी बच्चों के शिक्षा का समुचित इंतजाम न होने के कारण सरकारी नौकरियों में उनके लिए आवंटित पद खाली रह जाते हैं। हाल ही में हुए 69000 शिक्षक भर्ती में एसटी के लिए आवंटित सैकड़ो पद खाली रह गए ,जिन्हें दूसरी जातियों द्वारा भरा गया। इसलिए आदिवासी बाहुल्य इलाके में शिक्षा के अधिकार को पाना, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करना और रोजगार की गारंटी करना बेहद जरूरी है। अभियान में युवा मंच के प्रदेश संयोजक राजेश सचान, जिला संयोजक सविता गोंड, ओबरा डिग्री कॉलेज की छात्र नेता गुंजा गोंड, युवा मंच के प्रशांत दुबे, सुगवंती गोंड, राजकुमारी गोंड और आईपीएफ के जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, जिला सचिव इंद्रदेव खरवार, मजदूर किसान मंच के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोंड, मंगरु प्रसाद श्याम आदि लोग शामिल रहे।