सफाई कर्मी ने शराब के लिए रद्दी में बेच दी सरकारी फाइलें

यूं तो सरकारी विभागों में फाइलों का महत्व सबसे ज्यादा होता है, लोग इन्हीं फाइलों को पास करवाने या आगे बढ़ाने की मशक्कत में लगे रहते हैं लेकिन कानपुर में विकास भवन के सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हैं ऐसी कई फ़ाइल कबाड़ में चली गई। दरअसल यहां पर तैनात एक सफाई कर्मी ने दारू के लिए पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में ऐसी कई सरकारी फाइलें कबाड़ी वाले को बेच दी, यही नहीं बल्कि उसने यह भी स्वीकारा कि वह पहले भी ऐसी कई फाइलों को कबाड़ी वाले को बेच चुका है यह सुनते ही विभाग में हड़कंभ मच गया और सीडीओ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मी को काम से निकाल दिया और उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कर दी दरअसल सफाई के काम के लिए प्रशासन द्वारा कई प्राइवेट कर्मी नियुक्त किए गए हैं जिसमें से एक सफाई कर्मी ने सफाई के नाम पर समाज कल्याण, उद्यान और नेडा विभाग की कई फाइलें और वृद्धा पेंशन, पारिवारिक लाभ के आवेदन पत्रों के कई बंडल रद्दी में बेच दिया यह मामला तब खुला जब यूपी नेडा के एक कर्मचारी ने मोहन नाम के इस सफाई कर्मी को बोरे में कई फाइलें भरते हुए देखा , और उसे मौके पर पकड़ लिया
सरकारी कर्मचारियों ने सभी फाइल छीन कर अपने पास रखी और सफाई कर्मी को जमकर फटकार लगाई इसके बाद मौके पर बाकी सरकारी कर्मचारी भी पहुंच गए बगल में ही समाज कल्याण विभाग के कंप्यूटर कक्ष में काफी समय से वृद्ध वृद्ध पेंशन के आवेदन पत्रों का बंडल भी नहीं मिल रहा था, जिसे ढूंढा जा रहा था काफी दिनों से सरकारी फाइलों को कबाड़ियों के यहां बेचा जा रहा था और किसी को भनक भी नहीं लगी सफाई कर्मी मोहन को मौके पर पकड़ कर पूरा मामला साफ हो गया, इसके बाद ही बाकी विभाग भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे दरअसल विकास भवन में अधिकारियों के कक्ष में सफाई के लिए विभाग का कोई आदमी नहीं है और बाहर से प्राइवेट लोगों से काम कराया जाता है इसके बाद विभाग के अधिकारी सफाई कर्मी को दुकान पर लेकर गए जहां पर उसने पहले बेची थी मौके पर पहुंच के उनको विभाग की कई फाइलें और उनके बंडल वहां पर मिले जिनको वापस में विभाग में लाया गया लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सफाई कर्मी मोहन मौके से भाग गया इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है, आरोपी सफाई कर्मी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया, कुछ फाइलें दुकान से वापस ले ली गई है, साथ ही साथ लापरवा विभागों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।