सोनभद्र(गिरीश तिवारी, मुकेश पांडेय) -भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी सोनभद्र ने ड्राइवरों की हड़ताल का पुरज़ोर समर्थन करते हुये, उन्हें 10 साल की कैद और सात लाख जुर्माना संबंधी कानून को तत्काल रद्दी की टोकरी में डालने की मांग की है। साथ ही हड़ताली ड्राइवर बंधुओं पर सरकार द्वारा दहाए जा रहे जुल्मों और बल प्रयोग की कड़े शब्दों में निन्दा की है।
भाकपा की ओर से जारी एक प्रेस बयान में पार्टी के जिला सचिव आर के शर्मा ने कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट जब बनाया जा रहा था, तब सब बे फिक्र थे कि मोदी की गारंटी के बीच उनसे कोई अन्याय नहीं हो सकता। लेकिन जब काले कानून का खुलासा हुआ तो पता चला कि यह तो जानलेवा कानून है। इतनी बड़ी सजा और जुर्माने को चुकाते हुए तो इन्सानों की उम्र ही बीत जाएगी। फिर कैसे वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। अब लोगों को पता चला है तो त्राहि त्राहि मची है।
वहीं अब सरकार कह रही है कि हड़ताल का कोई नोटिस नहीं दिया गया। यह वही सरकार है जिसने श्रमिकों के हित में बनाए गए श्रम कानूनों को अपने पूंजीपति आकाओं के जुल्म और लूट की छूट देने को एक झटके में बदल दिया। अब सरकार किस मुंह से कानूनी नोटिस की बात कर रही है? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को जो अपनी शोषित पीड़ित जनता से अंग्रेजों से भी बुरा वरताव कर रही है।
कामरेड आर के शर्मा ने कहा कि लोकतन्त्र को कुचल कर फ़ासिज़्म के रास्ते पर बढ़ रही सरकार का सोच ये है कि धार्मिक सवालों और धार्मिक विभाजन को इतना अधिक उछाला जाये कि लोग अपना हित ही भूल जायें और उनकी आड़ में उन पर मनमानी तानाशाही लादी जा सके। और आज यही हो रहा है।
लेकिन अब जब सचाई सामने आ रही है तो लोगों को कुछ कुछ समझ आ रहा है। जो ड्राइवर बंधु वाहनों पर गाने बजा रहे थे कि “जो राम को लाये हैं, हम उनको लाएंगे “’ आज वे समझ गए कि राम की आड़ में वे उनकी जान लेने वाला कानून ले आए। धीरे धीरे समझ आ रहा है कि बुलडोजर मुसलमानों पर ही नहीं हर शोषित- पीड़ित पर कहर ढां रहा है। केवल उन पर नहीं चल रहा जो संघ और भाजपा से जुड़े हैं, भले ही वे बलात्कारी ही क्यों न हों।
भाकपा नेता ने कहा कि अभी तो संसद में बिना बहस ही कराये पारित किए आपराधिक क़ानूनों की भयावहता की सचाई सामने आना बाकी है। जिस दिन वो सामने आएगी, मंदिर निर्माण की आड़ में फैलाई गयी सारी “माया” छट जाएगी । भाकपा जिला कमेटी ड्राइवरों के हड़ताल का पूरी तरीके से समर्थन करती है और मांग करती है कि क्रेंद्र सरकार तत्काल इस कानून को वापस और आम जनमानस को सहूलियत देना शुरू करें।
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