महिला आरक्षण बिल को लेकर भारत के राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा व 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। इस बिल के कानून बन जाने से लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि, आरक्षण नई जनगणना व परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा।
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