
सोनभद्र में धान खरीद की सरकारी व्यवस्था शुरू होते ही सवालों के घेरे में आ गई है। खाद्य एवं रसद विभाग के विपणन शाखा के 40 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन आरोप है कि अब तक चार केंद्र भी किसानों से धान खरीद शुरू नहीं कर सके हैं। दूसरी तरफ किसानों का तैयार धान सरकारी समर्थन मूल्य से तीन-चार रुपये कम पर बिचौलियों द्वारा खरीदे जाने और निजी गोदामों में भंडारित किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सरकारी खरीद शुरू होने के बाद बिचौलियों के धान को किसानों के नाम पर खपाने का खेल हो सकता है। इसको लेकर जिलाधिकारी से रोजाना निगरानी और किसानों के लिए विशेष शिकायत नंबर जारी करने की मांग की गई है। सूत्रों की माने तो सोनभद्र में किसानों की मेहनत और सरकारी धान खरीद व्यवस्था के बीच बिचौलियों की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।
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जिले में खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा के 40 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन शिकायत है कि खरीद प्रक्रिया की शुरुआत में ही केंद्रों की रफ्तार बेहद धीमी है। आरोप है कि अब तक चार केंद्र भी किसानों से धान खरीद शुरू नहीं कर सके हैं।उधर, खेतों में तैयार धान को कुछ बिचौलियों द्वारा सरकारी समर्थन मूल्य से तीन-चार रुपये कम कीमत पर खरीदकर निजी गोदामों में जमा किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि जब सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों की भीड़ बढ़ेगी, तब इसी भंडारित धान को किसानों के नाम पर सरकारी खरीद में शामिल कराने की कोशिश हो सकती है।इस पूरे मामले को लेकर राजनैतिक पार्टी के लोगों ने जिलाधिकारी के समक्ष किसानों की समस्या को गंभीरता से उठाएं। मांग की गई है कि किसानों की शिकायतों के लिए एक विशेष मोबाइल नंबर जारी किया जाए, जहां उनकी शिकायत सीधे जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे और जिलाधिकारी स्वयं प्रतिदिन उसकी समीक्षा करें।

साथ ही निजी गोदामों में भंडारित धान की जांच, क्रय केंद्रों की नियमित निगरानी और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। 28 फरवरी तक खरीद प्रक्रिया पूरी होने तक शिकायतों की नियमित सुनवाई और समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया गया है।अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर वास्तविक किसानों का धान प्राथमिकता से खरीदा जाएगा या फिर व्यवस्था की कमजोर निगरानी का फायदा उठाकर बिचौलिये सरकारी खरीद में सेंध लगाने में कामयाब होंगे? किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए जिला प्रशासन की निगरानी और जवाबदेही बेहद जरूरी है।
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