सोनभद्र (AKD/गिरीश तिवारी)-
केंद्रीय बजट को लेकर शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय राबर्ट्सगंज में आयोजित प्रेस वार्ता में सदर विधायक भूपेश चौबे ने बजट को विकसित भारत 2047 की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, श्रमिक और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।विधायक ने बताया कि बजट 2026–27 का कुल आकार 53 लाख करोड़ रुपये है। इसमें 12.2 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया गया है, जबकि फिस्कल डेफिसिट को 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,39,289 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी तथा विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे।स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सुविधाओं का 50 प्रतिशत विस्तार, 3 नए एम्स, 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब, 1000 निजी मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर और 15 लाख केयरगिवर्स के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कैंसर की 17 दवाइयों और 7 गंभीर बीमारियों की दवाओं पर टैक्स समाप्त कर उन्हें सस्ता किया गया है।नारी सशक्तिकरण के तहत हर जिले में बालिका छात्रावास, 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजनाएं लागू की गई हैं।
गरीबी उन्मूलन के लिए विकसित भारत ग्राम योजना में 1.51 लाख करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 54,916.70 करोड़ रुपये तथा शहरी व ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्रमिकों, गिग वर्कर्स और घरेलू कामगारों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष नन्द लाल, अनूप तिवारी, बृजेश श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
Author Profile
Latest entries
सम्पादकीयAugust 8, 202625 हजार का इनामी गौ-तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद से चल रहा था फरार
सम्पादकीयAugust 6, 2026सोनभद्र की पहचान और डाला मलीन बस्ती बचाने की मुहिम, विधायक भूपेश चौबे ने मुख्यमंत्री को भेजे दो अहम प्रस्ताव
Breaking_NewsAugust 4, 2026पुलिस विभाग ने अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहनों को सड़क पर उतार….
उत्तर प्रदेशAugust 4, 2026श्रावण मास में शिवभक्तों की भीड़ को लेकर प्रशासन अलर्ट
