कमीशन न मिलने से नाराज कोटेदारों में उठाया बड़ा कदम

Public Bharat News ✓

Published on : 05 Dec 2025, 9:52 AM

Join Us GFollow Us GAdd as a Preferred
Source on Google

HIGHLIGHTS

सोनभद्र।
कमीशन न मिलने से नाराज कोटेदार आज कलेक्ट पहुँचकर एक दिवसीय धरना दिए। कोटेदारों ने कहा कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उचित
दर विक्रेताओं का खाद्यान्नवंश बढ़ाने व मिनिमम इन्कम गारन्टी दिये जाने के को लेकर आज सैकड़ो की संख्या में कोटेदार कलेक्ट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित

सोनभद्र। कमीशन न मिलने से नाराज कोटेदार आज कलेक्ट पहुँचकर एक दिवसीय धरना दिए। कोटेदारों ने कहा कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं का खाद्यान्नवंश बढ़ाने व मिनिमम इन्कम गारन्टी दिये जाने के को लेकर आज सैकड़ो की संख्या में कोटेदार कलेक्ट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी को सौपा। पत्र के माध्यम से कोटेदारों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कोटेदार शासन के सांचर करते हैं साथ ही कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश के कोटेदारों द्वारा प्रधानमंत्री अन्न योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण कि कोटेद्वार अपने व अपने परिवार के जीवन की परवाह न करते हु दिशा-निर्देशों में ई-पास मशीन से ईमानदारी के साथ वितरण किया, जिसकी आहरहण पूरे भारत में की गयी और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रसिध दिया।

ALSO READ

बांध को लेकर बाढ़ का अलर्ट, नदी किनारे बसे गांवों में बढ़ाई गई सतर्कता

उ०प्र० के कोटेदार सरकार के निर्देशानुसार वितरण करते हैं व अना जैसे आयुष्मान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री, एस०आई०आर० बोटर सिद आदि में सहयोग करते हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश के कोटेदारों का लाभांश 10% रुपये कुन्तल ही मिलता है जबकि अन्य प्रदेशों में जैसे-हरियाणा रू0 200/- प्रति कुन्तल, गोवा केरल रु० 200/-, दिलनी रु0 200/- गुजरात रु0 20000/- गारंटी दिया जा रहा है। कोटेदारो ने पत्र के माध्यम से अपील किया है कि उ०प्र० कोटेदारों को भी अन्य प्रदेशों की भांति लाभांश व मिनिमम इन्कम गारन्टी देने की कृपा करें, जिससे इस महंगाई को देखते हुये कोटेदार परिवारों का भरण-पोषण सुचारू रूप से हो सके। अन्यथा को स्थिति में 28 जनवरी 2026 से अनिश्चित कालीम धरना प्रदर्शन व विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन/प्रशासन व उ०प्र० सरकार को होगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद कुमार, रामशुभग, साधुराम, रामनरेश, संतोष समेत सैंकड़ो की संख्या में कोटेदार मौजूद रहे।