
सोनभद्र। खनन व परिवहन कारोबार के लिए चर्चित जिले में अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यहां नियम-कानून से ज्यादा कथित सेटिंग का खेल चल रहा है। ट्रक और डंपर संचालकों की मानें तो बिना कथित एंट्री के सड़क पर वाहन दौड़ाना मुश्किल हो जाता है। ओवरलोडिंग, परमिट और फिटनेस जांच के नाम पर कथित वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, जिले में पत्थर और खनिज परिवहन के बीच कथित एंट्री व्यवस्था का खेल संचालित हो रहा है। आरोप है कि कुछ बिचौलियों के माध्यम से वाहन मालिकों से प्रति ट्रिप या मासिक आधार पर रकम वसूली जाती है। नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कुछ वाहन संचालकों ने दावा किया कि निर्धारित रकम नहीं देने पर चालान, वाहन सीज करने या बार-बार जांच के नाम पर परेशान किए जाने का डर बना रहता है। हालांकि विभागीय अधिकारियों की ओर से मौखिक बातचीत में इन आरोपों का खंडन किया गया है, लेकिन परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों की शिकायतें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल यह भी है कि यदि वाहन के सभी दस्तावेज पूरे हैं तो फिर उसे अनावश्यक रूप से रोकने की नौबत क्यों आती है?
मोटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने खोला मोर्चा
इस पूरे मामले में मोटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीएन गुप्ता ने एआरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनभद्र का एआरटीओ कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लाइसेंस बनवाने से लेकर फिटनेस कराने तक अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही हैं। कार्यालय में दलालों का जमावड़ा भी एक गंभीर समस्या है।
बीएन गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि इस पूरे मामले के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में पत्राचार किया जा चुका है और आगे भी उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की छवि धूमिल करने वाले अधिकारी हों या दलाल, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि शिकायतें सही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।
खनन बेल्ट में परिवहन का बड़ा कारोबार, निगरानी पर सवाल
सोनभद्र का ओबरा, बिल्ली और मारकुंडी क्षेत्र खनन गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रक और डंपर खनिज सामग्री लेकर सड़कों पर दौड़ते हैं। ऐसे में ओवरलोडिंग और वाहनों के दस्तावेजों की जांच परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन इसी जांच के नाम पर यदि कथित वसूली का खेल चल रहा है तो यह विभागीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। स्थानीय परिवहन कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था और डिजिटल निगरानी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो बिचौलियों की भूमिका पर अंकुश लगाया जा सकता है।
प्रशासन से उठी निष्पक्ष जांच की मांग
अब इस पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि एआरटीओ कार्यालय में कथित बिचौलियों की भूमिका की जांच कराई जाए। पिछले छह महीने के चालान, वाहन सीज करने की कार्रवाई, फिटनेस और लाइसेंस संबंधी रिकॉर्ड की समीक्षा हो। कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कराई जाए।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनभद्र के एआरटीओ कार्यालय में कथित एंट्री व्यवस्था की निष्पक्ष जांच होगी? क्या वाहन संचालकों की शिकायतों पर उच्चाधिकारी संज्ञान लेंगे? और क्या सरकारी कार्यालयों में दलालों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई होगी?
खनन से लेकर परिवहन तक बड़े कारोबार वाले सोनभद्र में अब निगाहें परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों पर टिकी हैं।
प्रमुख सवाल जो खबर को और प्रभावशाली बनाएंगे:
एआरटीओ कार्यालय में कथित बिचौलियों का नेटवर्क किसके संरक्षण में संचालित हो रहा है? लाइसेंस और फिटनेस के नाम पर वसूली की शिकायतों की जांच कब होगी? वाहन संचालकों के आरोपों पर विभागीय अधिकारी लिखित जवाब देने को तैयार हैं? क्या पिछले छह महीने के चालान और सीज किए गए वाहनों का रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के दायरे में आएगा?
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