
सोनभद्र में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 चलाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर राजेश प्रकाश ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बीएलओ की कार्यशैली को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त ने साफ कहा कि बीएलओ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के फोन कॉल अनिवार्य रूप से रिसीव करें, लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सोनभद्र प्रशासन ने निर्वाचन संबंधी तैयारियां तेज कर दी हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 संचालित किया जाएगा।इसी को लेकर मंडलायुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर राजेश प्रकाश ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।बैठक में सबसे अहम मुद्दा बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय का उठा। मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बूथ लेवल अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के फोन कॉल अनिवार्य रूप से रिसीव करें। यदि कोई बीएलओ फोन नहीं उठाता है तो जिलाधिकारी विधानसभा वार टीम गठित कर ऐसे बीएलओ को चिह्नित कराएं और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मंडलायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि गांवों में वास्तव में निवास करने वाले मतदाताओं का सही तरीके से चिन्हांकन जरूरी है, जिससे मतदाता सूची को अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाया जा सके।निर्वाचन कार्य में लापरवाही रोकने के लिए अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि ईआरओ और एईआरओ जिलाधिकारी की अनुमति के बिना जनपद मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निर्वाचन संबंधी कार्यों में उदासीनता मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।वहीं, विद्यालयों और शिक्षकों का सहयोग लेकर अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को मंडलायुक्त के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा।अब देखना होगा कि 17 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभियान में मतदाता सूची की खामियों को दूर करने और वास्तविक मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करने में प्रशासन कितना प्रभावी साबित होता है।
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