सोनभद्र में जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश से परेशान पीड़ित परिवार आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजस्व नक्शे में जमीन की सीमाएं स्पष्ट होने और सिविल न्यायालय से उनके पक्ष में आदेश पारित होने के बावजूद उनकी जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि संबंधित लोग गाटा संख्या 84 और 87 के साथ सरकारी जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित परिवार कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है। ऐसे में अब परिवार ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है।
जमीन पर कब्जे का विवाद अब जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गया है। गुरुवार को पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई और जमीन को कथित कब्जे से मुक्त कराने की मांग की।पीड़ित पक्ष का आरोप है कि राजस्व नक्शे में जमीन की सीमाएं स्पष्ट रूप से दर्ज होने के बावजूद दीवार से सटाकर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। संबंधित लोग गाटा संख्या 84 और 87 के साथ सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। बताया गया कि उक्त जमीन 17 लोगों के नाम आवंटित की गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी आवंटी को वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस मामले में सिविल न्यायालय से उनके पक्ष में आदेश भी पारित हो चुका है, इसके बावजूद कथित कब्जे की कोशिश लगातार जारी है।
पीड़ितों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है। न्याय की उम्मीद में परिवार कई बार अधिकारीयों के यहां गुहार लगा चुका है। पीड़ित परिवार ने घर के पीछे बनी नाली और पानी की निकासी के लिए लगाए गए पाइप को तोड़े जाने का भी आरोप लगाया है। इससे घर में जलनिकासी की समस्या पैदा हो गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मेहनत-मजदूरी कर किसी तरह परिवार के लिए आशियाना बनाया है। अब जमीन और मकान पर कब्जे की कोशिश से पूरा परिवार परेशान है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी और पुलिस के उच्चाधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, राजस्व टीम से जमीन की पैमाइश कराने और कथित अवैध कब्जे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। सवाल बड़ा है जब जमीन की सीमाएं राजस्व नक्शे में दर्ज हैं और न्यायालय से भी आदेश पारित हो चुका है, तो आखिर पीड़ित परिवार को जमीन पर अपने अधिकार के लिए अधिकारियों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं?। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने कहा की भूमि पर जो निर्माण कराया जा रहा हैं वह सही हैं न्यायालय का आदेश 84ग के लिए हैं जबकी वह निर्माण 84 में कर रहा हैं।
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